पूर्णिया में भूमि परिमार्जन को लेकर 18 हजार आवेदन अब भी लंबित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।पूर्णिया जिले में भूमि परिमार्जन (भूमि अभिलेख सुधार) की प्रक्रिया अपेक्षित रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाने के कारण आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। भूमि स्वामित्व से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी का सीधा असर नागरिकों के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है। ताजा प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में परिमार्जन के लिए अब तक कुल 1.18 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 99 हजार आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि करीब 18 हजार आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। लंबित मामलों में पूर्णिया पूर्व, बायसी और केनगर अंचल सबसे अधिक प्रभावित हैं।

इन अंचलों में आवेदन की संख्या ज्यादा होने के साथ-साथ दस्तावेजों में त्रुटि, सीमांकन विवाद, पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण मामलों का निपटारा धीमा हो रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अंचलाधिकारी स्तर पर ही 8930 आवेदन लंबित हैं, जो राजस्व कार्यालयों पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है। भूमि परिमार्जन प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि स्वामित्व से जुड़ी त्रुटियों का सुधार, जमाबंदी का अद्यतन और राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करना है। लेकिन समय पर परिमार्जन नहीं होने से लोगों को दाखिल-खारिज, भूमि रजिस्ट्री, बैंक ऋण, कृषि ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में किसान और जमीन मालिक महीनों से कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए अतिरिक्त शिविर लगाने, तकनीकी खामियों को दूर करने और कर्मियों की तैनाती बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में भूमि परिमार्जन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और राजस्व अभिलेख समय पर अद्यतन हो सकें। -क्या कहते हैं अधिकारी : -बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण कार्यभार बढ़ा है। कई मामलों में आवेदकों द्वारा आवश्यक कागजात पूरे नहीं दिए जाते या ऑनलाइन अपलोड में त्रुटि रह जाती है, जिससे प्रक्रिया अटक जाती है। लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए दैनिक समीक्षा की जा रही है। -रवि राकेश, अपर समाहर्ता पूर्णिया।