नगर आयुक्त ने रजिस्ट्री कार्यालय में लॉक करवाए कई खाता-खेसरा की जमीन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।

भू माफियाओं और असामाजिक तत्वों की नजर सरकारी और महंगी जमीन पर बने रहने को लेकर सरकार के द्वारा भी लगातार इस मामले में सख्ती की जा रही है। नगर आयुक्त के द्वारा जिला अवर निबंधक नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एक दर्जन से अधिक खाता खेसरा को लॉक करने को लेकर कहा गया है । बताया जाता है कि इस तरह की जमीन की फर्जी कागजात बनाकर कुछ भू माफियाओं के द्वारा निबंधन करवाने की सूचना नगर निगम के आयुक्त को मिली थी। जिसके आलोक में पत्र लिखकर इसे अविलंब लॉक करने को लेकर कहा गया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव केके पाठक के द्वारा जिले के सभी समाहर्ता सह जिला निबंधक को पत्र लिखकर डाटा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है कि निबंधन कार्यालय में संधारित कितने खाता- खेसरा पर रोक लगाई है । इसकी सूची और संख्या बताएं। इस संदर्भ में जिला अवर निबंधक नीतीश कुमार ने बताया कि समय-समय पर न्यायालय, जिला पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी जमीन या फिर विवादित न्यायालय में मामला लंबित रहने को लेकर सूची दी जाती है। उसे अविलंब लॉक लगा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा भी लगातार इस तरह के मामलों को लेकर मॉनिटरिंग की जाती है । प्रत्येक माह पटना में बैठक भी होती है कि लॉक वाले जमीन का कहीं निबंधन तो नहीं हो पा रहा है। इस तरह के मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है।

...सरकारी जमीन पर बन गए हैं ऊंचे घर और दुकान :

नगर निगम के कई ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है । उन पर दुकान बनाने के साथ अन्य तरह के भी कारोबार किया जाने लगा है। हालांकि इस तरह के मामलों को लेकर लगातार नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा तफ्तीश करने का काम शुरू कर दिया गया है । कई ऐसे मकान दुकान बनाने वाले लोगों को नगर निगम के द्वारा नोटिस भी भेजा गया है। बताया जाता है कि नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र के सरकारी जमीन को लेकर खाता खेसरा एवं अन्य कागजात निकालकर उसकी पड़ताल भी करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह खासमहाल जमीन पर भी हमेशा भू माफियाओं की नजर रहती है।