आरटीई के तहत आने वाले बच्चों के नामांकन में न हो देरी : डीएम

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और जिले के निजी विद्यालयों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। शिक्षा व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी। शिक्षा व्यवस्था एवं पठन-पाठन को गुणवत्ता पूर्ण संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पुनः नामांकन शुल्क (री-एडमिशन फी) अभिभावकों से नहीं लेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों से प्रतिवर्ष पुनः प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आने वाले बच्चों के नामांकन में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाएगा।

विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी विलम्ब के नामांकन को तुरंत पूरा करें। साथ ही सभी निजी विद्यालयों को अपनी कुल प्रवेश क्षमता का स्पष्ट ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। ताकि उसी के अनुपात में आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों को अपनी फीस संरचना को पूरी तरह से पारदर्शी रखने और अभिभावकों को इसकी पूर्व जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा हिदायत दी गई कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से ही किताबें या स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और न ही परेशान करेंगे।