अनुदान डकारने वाली तीन इंडस्ट्री पर होगी प्राथमिकी

उद्योग के लिए राज्य सरकार से अनुदान लेने वालों में से बहुतों ने गड़बड़ी की है। बीते दिनों सरकार ने अनुदान लेने वाली राज्य की तमाम औद्योगिक इकाइयों की जांच कराई तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। तीन ऐसी इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं, जिन्होंने अनुदान तो लिया लेकिन जांच में इंडस्ट्री कहीं मिली ही नहीं। अभी तमाम और इकाइयों पर गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई होनी है।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने 2018 के अंत में राज्य की 633 इकाइयों की जांच कराई थी। इसमें विभाग के तमाम उप सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ ही संबंधित जिलों के उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को लगाया गया था। जांच के केंद्र में वर्ष 2011 के बाद उद्योग चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुदान लेने वाले थे। इस जांच में तीन इकाई तमाम खोजबीन में भी नहीं मिली। पहला मामला सीवान जिले के ग्राम व पोस्ट चौकी हसन का है। वहां 2015 में अल करीम इंडस्ट्रीज के नाम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए 50 लाख अनुदान लिया गया। 29 अक्टूबर 2018 को जब जांच हुई तो यह इंडस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं मिला। उद्योग निदेशक ने इसके खिलाफ एफआईआर के आदेश सीवान के जिला उद्योग केंद्र के जीएम को दिए हैं।

दूसरा मामला पटना के मेसर्स इम्पैक्स अनु फर्म का है। विभाग की ओर से थाना कंकड़बाग में दी गई तहरीर में फर्म की साझीदार मुक्ति अर्पण और सविता कुमार पर नौ लाख 14 हजार 20 रुपए के गबन का आरोप लगाया है। इस फर्म का पता प्लाट नंबर-1033 आरएमएस कॉलोनी अपोजिट एचआर हॉस्पिटल न्यू बाईपास रोड कंकड़बाग पटना दर्शाया गया था, जो गत 11 नवंबर को हुई जांच में गायब मिली।तीसरा मामला प्रह्लादपुर, मुशहरी मुजफ्फरपुर के पते पर दर्ज मेसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज का है। विभाग की ओर से थानाध्यक्ष मुशहरी को दी गई तहरीर में फर्म स्वामी कल्पना कुमार पत्नी रंजय कुमार रमण पर 15 लाख 40 हजार 375 रुपए के गबन का आरोप है। दो नवंबर 2018 की जांच में यह फर्म नहीं मिली थी।