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समान वेतन पर आए 3200 से अधिक सुझाव

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा समान काम के बदले समान वेतन को लेकर हितधारकों से मांगे गए सुझाव पर राज्य के नियोजित शिक्षक संगठनों और शिक्षकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। 3200 से अधिक सुझाव समान वेतन को लेकर आए हैं। 15 फरवरी को सुझाव भेजे जाने की अंतिम तारीख थी।

पिछले सप्ताह ही ईमेल और मुख्य सचिव के वास्ते शिक्षा विभाग के पते पर डाक द्वारा सुझाव मांगे गए थे। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक शिक्षा विभाग के पास दोनों ही माध्यमों से 3200 से अधिक सुझाव आए हैं। शुक्रवार को विभाग इन सुझावों को खोलेगा और एकीकृत कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी के पास रखेगा। कमेटी में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और जल संसाधन के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह सदस्य हैं।

समान वेतन की संभावना, प्रारूप और शर्तों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को 15 मार्च के पहले अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 शिक्षक संगठन पेटिशनर हैं, हालांकि शिक्षकों के करीब ढाई दर्जन संगठन सक्रिय हैं। लेकिन 3200 से अधिक सुझावों का आना दर्शाता है कि बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी समान वेतन को लेकर सुझाव दिए हैं।

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  • Web Title:Suggestions more than 3200 come on equal salary