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अनिबंधित बिल्डरों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी

रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डरों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में वह दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं कर पाएंगे। उनकी किसी परियोजना का नक्शा पास नहीं होगा। ऐसे बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वालों को फ्लैट के लिए बैंक भी फाइनेंस नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बैंक अनिबंधित बिल्डरों के फ्लैट पर लोन देता है, तो वह भी गलत काम को बढ़ावा देने का आरोपी होगा।

यह जानकारी सोमवार को रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने अपने कार्यालय के सभाकक्ष में प्रेस कांफ्रेंस में दी। उनके साथ रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और सुबोध कुमार सिन्हा भी थे। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी बिल्डर निबंधन कराये बिना परियोजना पर काम करते मिलेंगे, उन्हें रेरा की ओर से ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। उनकी सूची भी देशभर में संबंधित संस्थानों को भेज दी जाएगी। खास बात यह है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के जो भी निदेशक या दूसरे पदधारक होंगे वह अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी भी नहीं बना सकेंगे। कंपनी को निबंधित करने वाले कार्यालय में उनका नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा।

30 के बाद होगा अनिबंधित परियोजनाओं का सर्वे

उन्होंने कहा कि 30 जून को लेट फाइन के साथ भी निबंधन की अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एजेन्सी हायर कर राज्यभर में थर्ड पार्टी सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में जो भी अनिबंधित परियोजनाएं मिलेंगी, उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। अभी लगभग दो हजार ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन्होंने निबंधन नहीं कराया है। कई बिल्डर तो ऐसे हैं जो चार-पांच वर्षों से क्रेता का पैसा लेकर बैठे हैं और निर्माण शुरू ही नहीं किया है। निबंधन भले कम हो, लेकिन रेरा के पास ऐसे लोगों की हजारों शिकायतें पहुंच चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि निबंधन के लिए कई बार तारीख बढ़ाने के बाद रेरा अब प्रोमोटरों और बिल्डरों को और मौका देने के मूड में नहीं है। कई बार तारीख बढ़ाने के बाद अप्रैल तक उनको पूर्व निर्धारित रेट पर निबंधन कराने का मौका दिया गया। उसके बाद मई में एक लाख या निबंधन शुल्क की सौ प्रतिशत राशि तय की गई। बावूजद अब तक मात्र 360 बिल्डरों ने ही रेरा में निबंधन कराया है। लिहाजा संस्था ने अब राशि को तीन गुना कर दिया है। साथ ही इसे अंतिम मौका करार दिया है।

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  • Web Title:Rera news