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सातवां वेतन लागू करने को बिजली कंपनी ने बनाई कमेटी

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों को देने के उद्देश्य से बिजली कंपनी ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी संविदा नियुक्ति के लिए निर्धारित स्थिर वेतन या मानदेय के पुनरीक्षण पर भी अपनी अनुशंसा देगी। कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय ले चुकी है। लेकिन बिजली कंपनी में कर्मियों का तय वेतन संरचना राज्य सरकार की तर्ज पर नहीं है। कंपनी में प्रभावी कई ग्रेड पे बिहार सरकार में स्वीकृत नहीं हैं। इन विसंगति को दूर किए बिना सातवें वेतन आयोग का लाभ देना संभव नहीं है। पदवार सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट कमेटी गठित की जा रही है। महाप्रबंधक राजीव रंजन सिन्हा की ओर से जारी आदेश में जीएम आरएन लाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जीएम एनके झा, डीजीएम आरके प्रसाद व मुख्य अभियंता बीरेन्द्र कुमार सदस्य होंगे। डीजीएम सुनील कुमार सिंह संयोजक सदस्य होंगे। समिति कर्मियों व पदाधिकारी संगठनों से भी विमर्श करेगी।

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  • Web Title: Power committee created committee to implement Seventh Pay