रैयतों को मुआवजा देने में पिक एंड चूज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : विवेक

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि भू-अर्जन के बाद रैयतों को मुआवजा देने में पिक एंड चूज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला भू अर्जन पदाधिकारी भुगतान में पारदर्शिता नहीं बरतेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। कई बार यह भी देखा जा रहा कि जिला भू अर्जन ऑफिस खुद ही आपत्ति डलवा देता है और नाजायज मांगों के पूरा होने पर भुगतान कर देता है।

विवेक कुमार सिंह सोमवार को जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आयोजन शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में किया गया था। अपर मुख्य सचिव ने निदेशक, भू-अर्जन सुशील कुमार को कहा कि 31 दिसंबर तक के भुगतान के कागजातों की गहन जांच करायी जाए। खासकर उन मामलों की, जिसमें रैयतों का मुआवजा लंबित है। इसके लिए विभाग से 9 पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम के गठन का निर्देश दिया गया। ये सभी 9 अधिकारी उन जिलों का दौरा करेंगे, जहां मुआवजा भुगतान की रफ्तार बेहद सुस्त है।

अपर मुख्य सचिव ने भू अर्जन के मामलों में अंचल द्वारा रैयतों के लैंड रिकार्ड्स को अपडेट करने में की जा रही लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की। कहा कि 2013 के एक्ट में साफ प्रावधान है कि धारा-11 के तहत अधिसूचना होने के 60 दिनों के भीतर जमाबंदी से अवांछित इंट्री को हटा देना है ताकि मुआवजा देने में परेशानी न हो। किन्तु व्यवहार में इस काम में अंचल अधिकारियों द्वारा कोताही बरती जाती है। एक्ट में हरेक काम के लिए समय सीमा निर्धारित है। केन्द्र सरकार यह जानने की कोशिश कर रही है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हो रही है या नहीं। केन्द्र सरकार इसके आधार पर सभी राज्यों की रैंकिंग करेगी। बैठक में भू-अर्जन निदेशालय ने भू-अर्जन के कार्यों की मासिक समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग द्वारा एमआईएस पोर्टल बनाया गया है। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम। इससे सभी जिलों द्वारा किए जा रहे कामों की अद्यतन जानकारी निदेशालय व विभाग को प्राप्त होती रहेगी। आज की बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को इसमें सूचना भरने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने एक 8 सदस्यीय टीम को भी कहा। टीम का नेतृत्व निदेशक भू अर्जन करेंगे जबकि इसमें विभाग के 2 पदाधिकारियों के अतिरिक्त 5 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शामिल होंगे। यह टीम पोर्टल का अध्ययन करेगी। अगर कोई संशोधन आवश्यक है तो उसकी अनुशंसा करेगी। बैठक में भू अर्जन के निदेशक सुशील कुमार, सहायक निदेशक राकेश कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।