पटना आईटीआई राज्य का मॉडल संस्थान बनेगा
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पटना आईटीआई को राज्य का मॉडल संस्थान बनाया जाएगा। इसके तर्ज पर हर प्रमंडल में भी एक-एक मॉडल आईटीआई बनाए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि आईटीआई में सभी...
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पटना आईटीआई को राज्य का मॉडल संस्थान बनाया जाएगा। इसके तर्ज पर हर प्रमंडल में भी एक-एक मॉडल आईटीआई बनाए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि आईटीआई में सभी सुविधाओं के साथ उच्च कोटि की पढ़ाई हो।
पटना जिले के श्रम अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने निर्माण कामगारों के निबंधन की स्थिति पर नाराजगी जताई। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को कहा कि विभाग के लक्ष्य को एक महीने के अंदर शत-प्रतिशत पूरा करें। विधि-व्यवस्था या जिले के अन्य काम में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को लगाए जाने को मंत्री ने गंभीरता से लिया। कहा कि विभाग के प्रधान सचिव की ओर से इस बाबत पत्र भेजा जा चुका है। कामगार मजदूरों के मृत्यु अनुदान के मामले प्रखंड व जिलास्तर पर लंबित रहने पर नाराजगी जताई। कहा कि आश्रित प्रमाण पत्र के कारण लंबित सभी मामलों में श्रमायुक्त सभी जिलाधिकारी से पत्राचार कर उसका अविलंब निष्पादन करें। मजदूरों के चिकित्सा अनुदान की राशि अनुपातिक रूप से बढ़ाने का विचार चल रहा है।
मंत्री ने कहा कि सरकारी-गैर सरकारी निर्माण में एक फीसदी श्रम सेस देने का प्रावधान है। सरकारी विभागों द्वारा इसकी कटौती कर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गैर सरकारी विनिर्माण कंपनियों के मामले में मात्र कुछ ही प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम सेस जमा कराया जा रहा है। अगर कोई गैर सरकारी प्रतिष्ठान श्रम सेस का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले के सभी श्रम अधीक्षकों व श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को कहा कि वे पटना शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बाल श्रम मुक्त करना है। इसके लिए पटना महानगर के सभी दुकान, प्रतिष्ठान व फैक्ट्री की जांच कर कार्रवाई की जाए। जांच के बाद दुकानदारों को दुकान में बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का बोर्ड लगाने की अनिवार्यता पर बल दें। बैठक में पटना जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे।