ऑफलाइन रसीद जारी करना आपराधिक कृत्य : विजय

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने भू-लगान भुगतान और रसीद जारी करने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। इसके बावजूद यदि कहीं भी ऑफलाइन भू-लगान रसीद दी जाती है, तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे फर्जी कागजात तैयार करने वाले पदाधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को कहा है कि राज्य में भू-लगान का भुगतान एवं लगान रसीद जारी करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।

ऑफलाइन रसीद जारी करना गंभीर नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद विभाग को कुछ जिलों में ऑफलाइन लगान रसीद जारी होने की शिकायत मिल रही है, जो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। इसकी प्रति सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों को भी भेजी गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभागीय निर्देशों के तहत अंचल स्तर पर उपलब्ध सभी ऑफलाइन लगान रसीदों को एकत्र कर जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखने तथा उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश पूर्व में दिया गया था। साथ ही व्यवहृत एवं अव्यवहृत सभी ऑफलाइन रसीदों को जिला अभिलेखागार में निर्धारित तिथि तक जमा कराने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इस संबंध में शेखपुरा, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर जिलों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष जिलों से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, सहरसा एवं सुपौल में अब भी ऑफलाइन लगान रसीद जारी किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। विभाग ने इसे न केवल दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना है, बल्कि इसके पीछे आपराधिक षड्यंत्र की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।