‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बिहार के शहर भी होंगे

‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बिहार के शहरों को भी शामिल किया जाएगा। सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण व वन मंत्री सुशील कुमार मोदी की इस मांग पर केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने अपनी मुहर लगा दी।

साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने वाली पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति का गठन अब राज्य अपने स्तर से कर सकेगा। इसके लिए केन्द्र की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वन संरक्षा अधिनियम के केम्पा फंड की नियमावली जल्द अधिसूचित की जाए, ताकि बिहार जैसे राज्य इसमें जमा 50 हजार करोड़ में से करीब 450 करोड़ का उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित 13 जिलों के अलावा गैर उग्रवाद वाले जिलों में भी सड़क निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर तक वन भूमि का फॉरेस्ट क्लीयरेंस का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। साथ ही 15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी राज्यों को मिले।

उन्होंने कहा कि वन भूमि की गैरवानिकी इस्तेमाल के लिए दी गई क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर केम्पा फंड में करीब 50 हजार करोड़ जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियमावली बनने तक राज्य केवल इस राशि का 10 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जल्द ही इसकी नियमावली अधिसूचित होने वाली है। इसके बाद बिहार करीब 450 करोड़ तथा अन्य राज्य भी शेष 90 प्रतिशत राशि का उपयोग कर पाएंगे। श्री मोदी ने बताया कि पटना में 24 व 25 जून को जलवायु परिवर्तन पर पूर्वी क्षेत्र के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन होगा।