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होम्योपैथिक दवा निमार्ताओं को नहीं मिल रहा अल्कोहल

होम्योपैथिक दवा के लिए अल्कोहल की आपूर्ति नहीं होने से इनकी कीमत अब भी ऊंची है। पटना हाईकोर्ट ने दो माह पूर्व आदेश में कहा था कि होम्योपैथिक दावाओं के निर्माण में अल्कोहल आपूर्ति पर रोक लगाना सही...

होम्योपैथिक दवा निमार्ताओं को नहीं मिल रहा अल्कोहल
हिन्दुस्तान टीम,पटनाWed, 02 Aug 2017 06:37 PM
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होम्योपैथिक दवा के लिए अल्कोहल की आपूर्ति नहीं होने से इनकी कीमत अब भी ऊंची है। पटना हाईकोर्ट ने दो माह पूर्व आदेश में कहा था कि होम्योपैथिक दावाओं के निर्माण में अल्कोहल आपूर्ति पर रोक लगाना सही नहीं है। शराबबंदी के कारण दवा कंपनियों को अल्कोहल नहीं मिल रहा है, जिसका असर दवा उत्पादन पर पड़ रहा है। बिहार में आरईपीएल फुलवारीशरीफ, महेश होम्यो लेबोरेट्री पटना, सीमिलिया रिसर्च लेबोरेट्री आरा, जंक्शन होम्यो कंपनी पटना, सेंट होम्यो कंपनी हाजीपुर, बोरिक रिसर्च लेबोरेट्री हाजीपुर, टास होम्यो लेबोरेट्री हाजीपुर, पीसी जर्मन कंपनी पटना, हनुमान होम्यो लेबोरेट्री जहानाबाद, डायनेमिक होम्यो लेबोरेट्री हाजीपुर, हैनिमेन रिसर्च लेबोरेट्री हाजीपुर, भाभा होम्यो लेबोरेट्री पटना, राज होम्यो लेबोरेट्री हाजीपुर व सीमिलिबस लेबोरेट्री आरा में होम्योपैथ दवा का उत्पादन पिछले साल से ही बंद है। बिहार में शराबबंदी के बाद होम्योपैथिक दवाओं की कीमत में ढाई गुना तक वृद्धि हुई है। होम्योपैथिक दवाओं के कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है। पहले 30 पावर की एकड्रम दवा 8 रुपए में मिलती थी। अब यह दवा 20 रुपए में मिल रही है। 30 पावर की आधा औंस दवा पहले 16 रुपए में मिलती थी, जो अब 40 रुपए में मिल रही है। मदर टिंचर 10 रुपए में बढ़कर 25 रुपए हो गया है। सबसे अधिक किल्लत डायल्यूशन व मदर टिंचर दवाओं की है। राज्य सरकार ने शराबबंदी के बाद आदेश निकाला था कि होम्योपैथ में सिर्फ 30 एमएल की दवा ही मिलेगी। 30 एमएल से ज्यादा की दवाइयों की बिक्री पर रोक है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार होम्योपैथिक दवा निर्माताओं को अल्कोहल की आपूर्ति नहीं कर रही है। इससे होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण फिर से शुरू नहीं हो रहा है। डॉ. दाउद अली,अध्यक्ष, बिहार राज्य होम्योपैथिक संघ पटना हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। - आदित्य कुमार दास, आयुक्त, उत्पाद विभाग

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