विश्वविद्यालयों में शोध और विकास कार्य के लिए मिले 73 करोड़

अब विश्वविद्यालयों में विकास और शोध कार्य को रफ्तार मिलेगी। राज्य में पीएम उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 73 करोड़ दिए हैं। इसमें राज्य सरकार को भी 40 प्रतिशत यानी 29.20 करोड़ रुपए राज्यांश देना है। इस तरह इस वित्तीय वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विकास कार्य होंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए 387 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह राशि 31 मार्च 2028 तक विश्वविद्यालयों में शोध सहित विकास कार्य पर खर्च की जा सकती है।

हालांकि 2025-26 में इसमें से मात्र 4 करोड़ की राशि केंद्र से मिल सकी थी। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए 100-100 करोड़ मिलने थे। भूपेंद्र नारायण मंडल विवि (बीएनएमयू), जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए 20-20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। विभिन्न जिलों में चयनित 15 कॉलेजों को 5-5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था।