स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के रुके आवेदनों का निष्पादन जल्द कराएं : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के रुके हुए आवेदनों की जांच कराकर सभी योग्य विद्यार्थियों को लोन की स्वीकृति जल्द दिलाएं। इसकी पूरी समीक्षा करने का निर्देश उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इससे जुड़ी आई कई शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जुड़ी कई शिकायतें आ गई हैं। मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कई विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इस मामले की भी समीक्षा कर सभी को राशि का भुगतान करने को कहा गया। जनता दरबार में विभिन्न जिलों से पहुंचे 153 लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसके शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। मधुबनी से आए एक आवेदक ने बताया कि सरकारी भवन बनने के बाद भी निजी भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। वहीं सीतामढ़ी की एक महिला ने डेयरी स्थापना के लिए पशुपालन विभाग की स्वीकृति मिलने के बावजूद उन्हें बैंक द्वारा लोन स्वीकृत नहीं किये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बांका के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि पिता की मृत्यु बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अंतर्गत कार्य करते हुए हो गई, लेकिन उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर अबतक नौकरी नहीं मिली है। वहीं भागलपुर के एक युवक ने शिकायत की कि उनके भाई की मृत्यु नदी में डूबने के कारण हो गई थी, लेकिन अनुग्रह राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश पदाधिकारियों को दिया।

कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुदान दिलाएं

मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि नहीं मिलने की शिकायतें अब भी आ रही हैं। इसकी समीक्षा करें और सभी का भुगतान कराएं। इससे जुड़ी कई शिकायते जनता दरबार में आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में दो हजार और मृतकों की पहचान कर अनुदान दिया जा रहा है। इसके बाद भी अभी कुछ मामले इस तरह के आ रहे हैं। इसे दिखवाइए।

सेविका व सहायिका नियुक्ति की जांच होगी

आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की विगत वर्षों में हुई नियुक्ति में अनियमितता की कई शिकायतें जनता दरबार में आई। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी को फोन लगाकर निर्देश दिया कि सभी मामले को ध्यान से देखें। साथ ही उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी पूरे मामले को तुरंत दिखवाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।