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बालू निर्यात से 3 सप्ताह में 8.60 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व

बिहार से अन्य राज्यों को निर्यात किए जाने वाले बालू पर लगाई गई अतिरिक्त रॉयल्टी से राज्य सरकार को तीन सप्ताह में 8.60 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। गुरुवार को खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक असंगवा चुबा आओ ने यह जानकारी दी।

अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री आओ ने बताया कि बिहार में प्रतिदिन औसतन 12 हजार बालू चालान जारी किए जा रहे हैं। इनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश बालू ले जाने के लिए प्रतिदिन औसतन दो हजार चालान जारी किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बालू की खपत है। निर्यात से बालू घाट पर निर्धारित कीमत की दोगुनी रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि बालू निर्यात को लेकर प्रयोग होने वाले वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

निदेशक ने कहा कि बिहार में बालू का कृत्रिम संकट बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्व में जैसे बालू की खरीद होती थी उसी प्रकार अब मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से ऑनलाइन बालू की मांग की जा सकती है। बंदोबस्तधारियों को निर्देश दिया गया है कि कॉरपोरेशन के माध्यम से होने वाली मांग पर प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति करें। अब तक 37 हजार 190 लोगों को ऑनलाइन मांग के अनुरूप बालू की आपूर्ति की गई है।

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  • Web Title:Extra revenue of 8.60 crore in 3 weeks from sand export