भ्रष्टाचारियों पर शिकंजे के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की क्षमता बढ़ेगी

भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की क्षमता बढ़ेगी। ब्यूरो में मानव बल और संसाधन में बढ़ोतरी के साथ ही तकनीकी क्षमता का विस्तार होगा। इसे लेकर निगरानी ब्यूरो ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्यूरो ने इस वर्ष 2025 के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की योजना बनाई है। इसके साथ ही भ्रष्ट आचरण में पकड़े गये दोगुने लोगों को सजा दिलाने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए राज्य सरकार से इंस्पेक्टर और डीएसपी के 50 अतिरिक्त पदों की मांग रखी गयी है। 70 नयी गाड़ियों का प्रस्ताव भी गृह विभाग को भेजा गया है।

अधिकारी के मुताबिक निगरानी ब्यूरो को मिलने वाली शिकायतों की संख्या बढ़ी है। इन शिकायतों का सत्यापन करने के बाद ही आरोपित पदाधिकारी-कर्मी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में निगरानी ब्यूरो ट्रैप, डीए और पद के भ्रष्ट दुरुपयोग से संबंधित मामलों में कार्रवाई कर रही है। शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पुराने मामलों की जांच का जिम्मा भी निगरानी को मिला हुआ है। अतिरिक्त पदाधिकारी और संसाधन बढ़ने से जांच कर कार्रवाई और सजा दिलाने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर का होगा निर्माण निगरानी ब्यूरो अपने पदाधिकारी व कर्मियों को जांच की अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा गया है। यह सेंटर विशेषज्ञों व आधुनिक उपकरणों से लैस रहेगा। इसकी सहायता से निगरानी के पदाधिकारी व कर्मी जांच की नयी तकनीक से परिचित होंगे। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भ्रष्टाचारियों की ट्रैकिंग से लेकर सजा दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्श इकट्ठा करने आदि का तरीका सिखाया जायेगा। ---- निगरानी ब्यूरो की क्षमता बढ़ाने की योजना है। इंस्पेक्टर और डीएसपी के 50 पद जबकि 70 नयी गाड़ियों का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण का भी प्रस्ताव है। जितेन्द्र सिंह गंगवार, डीजी, निगरानी ब्यूरो, बिहार।