सरकारी स्कूलों में नियमित निरीक्षण होगा : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एक-एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना है। ये मॉडल स्कूल, निजी स्कूलों से भी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से नियमित रूप से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण होगा। समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से नियमित स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा है। निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से भी अधिकारी विभिन्न जिलों के स्कूलों में रैंडम तरीके से जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस भी पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं हैं, वहां जल्द इसे चालू कराएं। मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षकों की वेतन विसंगति जल्द से जल्द दूर करने का हिदायत दी। छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के रेशनेलाइजेशन (समानुपातिक) का भी निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है, उन्हें नियमानुसार जल्द प्रोन्नति दिलाएं। ऐसे सभी शिक्षकों को जिन्हें 58 प्रतिशत डीए और महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ दिलाने के लिए कहा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों द्वारा शिकायत की जा रही है कि उन्हें नियमानुसार जितना मकान भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे शिक्षकों का मकान भत्ता एचआरएमएस पोर्टल से सही करा दें, ताकि सभी शिक्षकों को उचित मकान भत्ता (एचआरए) मिले। शिक्षकों की रिक्ति नहीं मिलने पर नाराजगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर से सभी जिलों से शिक्षकों की रिक्ति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों से अभी तक शिक्षकों की रिक्ति नहीं दी है, वह जल्द से जल्द रिक्ति भेज दें। बताया गया कि अभी तक 17 जिलों से कक्षा एक से 12 तक के शिक्षकों की रिक्ति मिली है। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित 21 जिलों से रिक्ति मिलनी बाकी है। बैठक में राज्य मुख्यालय के अधिकारियों के साथ ही जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।