जमीन के मामले में पुलिस को लठैत बनाकर खड़ा न करें : विजय सिन्हा

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि रैयती जमीन पर मापी या कब्जा के मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। पुलिस को लठैत बनाकर खड़ा करना सही नहीं है। राज्य सरकार के दो विभाग गृह और राजस्व विभाग की ओर से इस बाबत संयुक्त पत्र जारी किया जा चुका है। राजस्व अधिकारियों को भी कहा गया है कि अगर पुलिस अपनी भूमिका से हटकर काम करे तो वे सरकार को रिपोर्ट करें। बुधवार को विधान परिषद में नीरज कुमार के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह खुद ही पहल कर जमीन से जुड़े मामलों की पड़ताल करे जब तक कि सक्षम न्यायालय का कोई आदेश न हो।

वैध निर्माण को पुलिस नहीं रोक सकती है। अवैध निर्माण पर सरकार गंभीर है। कहीं भी अगर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है तो उचित कार्रवाई होगी। भू-माफिया की पहचान की जाएगी। सौरभ कुमार के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर अपार्टमेंट की सोसाइटी का निबंधन होना है। सरकार इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करेगी। सभापति ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि अगर रजिस्टर्ड संस्था हो तो कोई विवाद होने पर उसका समाधान समिति कर देती है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई होगी। महेश्वर सिंह के सवाल पर सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि 31 मार्च तक धान की खरीदारी होगी। सरकार की कोशिश होगी कि राज्य में अधिक से अधिक धान की खरीदारी हो सके। सुनील सिंह ने कहा कि अब तक 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी नहीं हुई है। बम्पर फसल के बावजूद सरकार ने पिछले साल 45 लाख मीट्रिक टन की तुलना में धान खरीद का लक्ष्य 37 लाख मीट्रिक टन कर दिया। सैयद फैसल अली के सवाल पर प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मिथिलांचल के विकास के लिए सरकार संवेदनशील है। केवल जल संसाधन के ही काम को गिनाया जाए तो लंबी सूची हो जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दिकी के सवाल पर प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने माना कि राज्य सूचना आयोग में 27 हजार मामले लंबित हैं। आयोग में खाली सूचना आयुक्त के पदों को जल्द ही भरा जाएगा ताकि लंबित मामलों की सुनवाई हो सके। सौरभ कुमार के सवाल पर सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि पूर्वी चंपारण के 268 किसानों को फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि जल्द ही भेज दी जाएगी।