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BIHAR : समान काम के बदले समान वेतन पर कमेटी जल्द

राज्य सरकार समान काम के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द ही तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी। कमेटी गठन का प्रस्ताव मुख्य सचिव के स्तर से होते हुए मुख्यमंत्री के पास...

BIHAR : समान काम के बदले समान वेतन पर कमेटी जल्द
हिन्दुस्तान टीम,पटनाThu, 08 Feb 2018 07:07 PM
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राज्य सरकार समान काम के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द ही तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी। कमेटी गठन का प्रस्ताव मुख्य सचिव के स्तर से होते हुए मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही कमेटी अधिसूचित हो जाएगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी स्तर के ही दो और अधिकारी होंगे। कमेटी राज्य के 3.69 लाख नियोजित शिक्षकों के पे पैकेज के संबंध में हितधारकों से संवाद कर अपना मत देगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होने वाली 15 मार्च की सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा।

इस बीच सरकार ने स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के पे पैकेज को लेकर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सभी शिक्षक संगठनों को ये सुझाव मुख्य सचिव के लिए शिक्षा विभाग को 15 फरवरी के पहले भेज देना है। सरकार ने इसे विज्ञापित भी कर दिया है। सुझाव अथवा तथ्य ई मेल के जरिए भी भेजा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों की ओर से 11 याचिकाकर्ता हैं।

समान वेतन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों को तीन माह के अंदर ‘इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ 15 दिसम्बर को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसके पहले ही कई शिक्षक संगठनों ने कैविएट फाइल कर रखी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित ने सुनवाई की थी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया था।

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