दो माह में पूर्ण होगा पक्की गली-नाली योजना का लंबित काम

सीएम के तीन निश्चय में शामिल पक्की गली, नाली और शौचालय योजना का बचा काम निगम 31 मार्च तक पूरा करेगा। इसके तहत ऐसे कार्य किए जाएंगे, जिसका टेंडर कार्य पूर्ण होकर एजेंसी के साथ एकरारनामा हो चुका है।

यह निर्देश मेयर सीता साहू ने शनिवार को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मुख्य अभियंता और निगम पदाधिकारियों को दिया। बैठक में नगर आयुक्त केशव रंजन समेत स्थायी समिति के सभी सदस्य व निगम के वरीय पदाधिकारी और अभियंता मौजूद थे। मेयर ने बताया कि सीएम के सात निश्चय में से निगम से संबंधित तीन निश्चय पर तेजी से काम करना होगा। इसके पूरा होने से वार्डों की बड़ी समस्या दूर होगी। इस निश्चय के तहत पटना सिटी अंचल में 264 योजना में से 64 पूर्ण हो चुका है। 29 प्रगति पर है, 30 का एकरारनामा हो चुका है जबकि 117 लंबित हैं। बांकीपुर अंचल में 84 में 29 पूर्ण, 10 का कार्यप्रगति पर है जबकि 47 का एकरारनामा हो चुका है। एनसीसी अंचल उत्तरी में 121 में से 49 का कार्य पूरा हो चुका है। 72 लंबित में से 33 का एकरारनामा पूरा हो चुका है। एनसीसी साउथ में 96 योजना में से 33 पूर्ण हो चुका है, जबकि 59 प्रगति पर है। उसी तरह कंकड़बाग अंचल में भी लगभग 30 से ज्यादा लंबित योजनाओं को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

पशु शवदाह गृह के संचालन को राशि आवंटित

स्थायी समिति ने रामाचक बैरिया में पशु शवदाह गृह के संचालन के लिए 60 लाख रुपए आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इसका संचालन बीआरजेपी द्वारा किया जाता है। राशि के अभाव में पिछले महीने इसका परिचालन बीआरजेपी द्वारा रोक दिया गया था। इसके बाद निगम द्वारा 20 लाख रुपये तत्काल भुगतान करने पर बीआरजेपी ने इसका संचालन शुरू कराया। नगर आयुक्त ने बताया कि पशु शवदाह गृह के संचालन में अब राशि बाधा नहीं बनेगी।

स्थायी समिति की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- निगम की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक बुधवार को होगी। मुख्य अभियंता और चारों अंचल के कार्यपालक अभियंता संग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

- निगम में विघटित पीआरडीए की परिसंपत्तियों की जानकारी स्थायी समिति को दी गई। समिति ने अगली बैठक में निगम की संपत्तियों की जानकारी मांगी है।

- प्रत्येक वार्ड कार्यालय में उपस्कर (झाड़ू, बेलचा) की खरीद के लिए पांच हजार रुपये आवंटित किए गए।

लैपटॉप नहीं लौटाने वाले पूर्व पार्षदों को अंतिम नोटिस देने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि चार पार्षदों ने अबतक लैपटॉप नहीं लौटाए हैं। नोटिस के 15 दिनों के भीतर अगर लैपटॉप नहीं लौटाया तो पीडीए एक्ट के तहत उनपर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका बकाया भत्ता जब्त किया जाएगा। बताया कि पूर्व पार्षदों में वार्ड 27 के कृष्णमुरारी यादव, वार्ड 32 के तोता चौधरी, 46 के चंद्रशेखर कुमार और 58 के विनोद कुमार ने लैपटॉप नहीं लौटाए हैं। समिति ने तीन नए बने वार्डों के पार्षदों के लिए लैपटॉप खरीद करने का आदेश पारित किया।