मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागीय योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वे बुधवार को मुख्य सचिवालय में केंद्र प्रायोजित प्रमुख पीएमजी परियोजनाओं तथा प्रगति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, सहकारिता और शहरी स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया और कार्यों में तेजी लाने की रूपरेखा तय की गई।

Newswrap हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्य सचिव ने की पीएमजी एवं प्रगति योजनाओं की समीक्षा विकास, स्वच्छता और सहकारिता कार्यों

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागीय योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वे बुधवार को मुख्य सचिवालय में केंद्र प्रायोजित प्रमुख पीएमजी परियोजनाओं तथा प्रगति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, सहकारिता और शहरी स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया और कार्यों में तेजी लाने की रूपरेखा तय की गई।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागीय योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वे बुधवार को मुख्य सचिवालय में केंद्र प्रायोजित प्रमुख पीएमजी परियोजनाओं तथा प्रगति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, सहकारिता और शहरी स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया और कार्यों में तेजी लाने की रूपरेखा तय की गई। मुख्य सचिव ने वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त जवाबदेही तय की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की क्लीयरेंस और बिजली उपयोगिताओं की शिफ्टिंग जैसे मामलों में संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर फाइलों का त्वरित निष्पादन करें।मुख्य सचिव ने कहा कि सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी पैक्स ई-आरपी सॉफ्टवेयर का शत-प्रतिशत उपयोग करें। इसी प्रकार, नगर विकास विभाग कचरा ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाकर स्वच्छतम पोर्टल एवं आईसीसीसी डैशबोर्ड के माध्यम से रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करे। लीगेसी वेस्ट के उपचार के लिए लंबित निविदा प्रक्रियाओं को जल्द पूर्ण कर कार्य को धरातल पर उतारा जाए। नगर निकायों में कम उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों को कड़ाई से लागू किया जाए ताकि कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हो सके।

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