छह शहरों में इसी महीने से 200 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

राज्य के छह शहरों में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन इसी माह शुरू होगा। पटना में 150 तथा 50 बसों का परिचालन मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में होगा। बिहार के विभिन्न शहरों से 149 एसी बसों की खरीद करेगा, अंतरराज्यीय बस सेवा का और विस्तार करने की योजना।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ

परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत और सचिव राज कुमार ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। सचिव ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के लिए नई नीति लागू की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अनुदान

इसमें इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की खरीद पर 10 हजार का अनुदान दिया जाएगा। एससी-एसटी वर्ग को 12 हजार का अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को एक लाख तक का अनुदान मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का प्रावधान

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान किया गया है।

अंतरराज्यीय बस सेवा का विस्तार

वर्ष 2030 तक राज्य में नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान कटेगा

शहरों से राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान अब कटेगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है।

ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था

कॉमन सर्विस सेंटर से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन

सचिव ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य तरह की सभी सेवाओं के लिए आवेदन अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी किया जा सकेगा। इसके लिए जल्द ही नयी व्यवस्था विभाग शुरू करने जा रहा है।

बसों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार

इससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लग सकेगा। सचिव ने यह भी कहा कि ट्रेनों की तर्ज पर लोगों को यह भी जानकारी हो सकेगी कि उनकी बस अभी कहां पर है और कितनी देर में कहां तक पहुंचेगी। इसको लेकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है।