व्यापक आर्थिक स्थिरता विकास बिहार की प्रगति का आधार: बिजेंद्र

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विविधीकरण, बढ़ता निवेश, मानव पूंजी का विकास, रोजगार सृजन और सतत अवसंरचना विकास बिहार की प्रगति के मजबूत आधार हैं। राज्य सरकार के खर्च करने की क्षमता और राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती, निरंतर विकास और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। यह सर्वेक्षण बिहार की आर्थिक प्रगति का एक संतुलित और यथार्थपरक आकलन प्रस्तुत करता है। सोमवार को विधानसभा वाचनालय में प्रेसवार्ता में वित्त मंत्री ने राज्य के राजकोषीय स्थिति की चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार का कुल व्यय 1.66 लाख करोड़ था, जो 2024–25 में 2.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इस दौरान पूंजीगत व्यय का अनुपात 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गया, जबकि राजस्व व्यय का अनुपात घटा है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1.28 लाख करोड़ से बढ़कर 2.18 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कर राजस्व की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में योगदान 23.1 प्रतिशत रहा है। धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ दूध, अंडा और मछली उत्पादन में भी तेज वृद्धि हुई है। किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020–21 से 2024–25 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला है। इस अवधि में द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। इस बीच अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला है। प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। यह राज्य के नागरिकों की आय में सुधार का स्पष्ट संकेत है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) आनंद किशोर ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ राज्य के करोड़ों लोगों को हो रहा है। बिहार का प्रदर्शन हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है। मौके पर विभाग के सचिव (व्यय) रचना पाटिल, विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल, अपर सचिव संजीव मित्तल आदि थे।