भौतिक सत्यापन के बाद केंद्रीय विद्यालयों को जमीन मिलेगी

राज्य सरकार केन्द्रीय विद्यालयों को लिए चिह्नित की गयी जमीन का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके बाद ही उसका हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालयों को किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 19 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इन 19 विद्यालयों की स्थापना के लिए 2136 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने जमीन की पहचान की है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय समीक्षा बैठक में केन्द्रीय विद्यालयों के जमीन को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बगैर भौतिक सत्यापन के जमीन नहीं दी जाएगी। भौतिक सत्यापन के लिए अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण किया जाए।

दरअसल, जमीन देने के बाद कई तरह की परेशानी हो रही है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं वास्तविक जमीन ही कम रहती है। इससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। समय पर न उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है न ही समय पर पूरा हो पा रहा है। सरकार सभी 38 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा गया था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों बिहार में 19 केन्द्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 30 हजार छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा।इन 19 नए केवि के खुलने के बाद बिहार के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। अब तक मधुबनी, शेखपुरा, कैमूर, पूर्वी चंपारण और अरवल जिलों में केवि नहीं थे। नए विद्यालय खुलने के बाद बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 72 हो जाएगी। अभी 33 जिलों में 53 केवि चल रहे हैं। इसके पहले मुख्य सचिव ने भी सभी डीएम को भूमि से अतिक्रमण हटाने और लीज डीड की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे।