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गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा

गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा

संक्षेप:

बिहार सरकार ने किसानों को गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और किसानों को आर्थिक लाभ होगा। अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने नई चीनी मिलों की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। किसानों को गन्ना खेती के लिए जागरूक किया जाएगा।

Jan 30, 2026 09:54 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, पटना
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किसानों को पांच एकड़ तक की खेती के लिए गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उत्पादन लागत में कमी आए और किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल सके। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार की ओर से 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को विभागीय सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। कहा कि बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। इसलिए अधिक से अधिक गन्ना खेती को बढ़ाया जाए।

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ताकि मिलों को गन्ना की कमी नहीं रहे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में गन्ना नहीं है उसे गन्ना एरिया के रूप में विकसित किया जाए। गन्ना की खेती करने के लिए किसानों के बीच प्रचार-प्रसार कराया जाए। ताकि वह गन्ना के खेती करने के लिए जागरूक हो सकें। उन्होंने ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया की योजनाओं का लाभ गन्ना किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित करें। ईखायुक्त अनिल कुमार झा ने कहा कि प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम मद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हर हालत में हासिल किया जाए। बेहतर करने वालों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में संयुक्त ईखायुक्त जेपीएन सिंह, सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधक, सभी उपनिदेशक, सहायक निदेशक सभी ईख पदाधिकारी मौजूद थे। 15 दिनों में गन्ना मूल्य का करें भुगतान : अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी गन्ना किसानों का 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का सख्त निर्देश दिए। इसके पहले उन्होंने ईख मूल्य भुगतान, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यांत्रिकरण योजना, गुड़ प्रोत्साहन योजना, चीनी मिलों की समस्या, नई चीनी मिलों की स्थापना और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं।