
सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी-2025 का अवधि विस्तार कर 31 मार्च किया
बिहार सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने यह निर्णय उद्योग संघ के अनुरोध पर लिया। यह नीति औद्योगिक विकास को गति देने और विवादों के समाधान के लिए लागू की गई थी।
बिहार सरकार ने राज्य के उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग से जुड़े लोगों का ख्याल रखते हुए बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि का विस्तार कर 31 मार्च 2026 कर दिया। इस बाबत उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बीआईए के अनुरोध पर आश्वासन दिया था। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने, बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः सक्रिय करने, औद्योगिक भूमि के उपयोग को बढ़ाने तथा लंबित विवादों एवं मुकदमों के समाधान के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) द्वारा एमनेस्टी पॉलिसी-2025 लागू की गई थी। इस नीति की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित थी।
इस अवधि के दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव में उद्यमियों एवं सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यस्तता और अक्टूबर-नवंबर में दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ जैसे प्रमुख पर्वों के कारण अनेक औद्योगिक इकाइयां इस नीति का लाभ लेने से वंचित रह गईं। इस संदर्भ में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उद्योग मंत्री तथा उद्योग सचिव को पत्र लिखकर एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान के मुताबिक राज्य सरकार ने उनके सुझाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उद्योग मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। नववर्ष के अवसर पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष रामलाल खेतान के नेतृत्व में राज्य के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय तथा उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता से भेंट कर राज्य के उद्योग जगत की ओर से उन्हें बधाई एवं नववर्ष की शुभकामनाए दीं। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष रामलाल खेतान के अतिरिक्त उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल, महासचिव अमरनाथ जयसवाल, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष जी.पी. सिंह, तथा सदस्य मनीष कुमार तिवारी, रमाशंकर प्रसाद एवं सुशील बजाज शामिल थे।

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