मनरेगा की 3194 योजनाओं पर 220 करोड़ खर्च होंगे

राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 3194 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इन पर लगभग 219.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं से विभिन्न जिलों में नहर सफाई, जल निकासी एवं सिंचाई से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सोमवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें मनरेगा या वीबी-जीराम-जी के अंतर्गत आवंटित राशि के प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नहरों, उप वितरणियों एवं जल निकासी तंत्र की सफाई के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को गति देने पर बल दिया गया。

बैठक के निर्देश

इस दौरान विकास आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं आगामी 15 जून तक पूरी कर ली जाएंगी, ताकि मानसून पूर्व प्राथमिकता वाले कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में सांसद, विधायक, जिला परिषद प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह व मनरेगा निदेशक अभिलाषा कुमारी शर्मा आदि उपस्थित थे।

नहरों का कार्य

20 क्यूसेक क्षमता वाली नहरों का काम मनरेगा से विकास आयुक्त ने कहा कि अब बिहार में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर बड़े स्तर पर नहरों एवं उपवितरणियों की सफाई कराई जाएगी। 20 क्यूसेक अथवा उससे अधिक जलप्रवाह वाली उप वितरणियों की सफाई जल संसाधन विभाग मनरेगा एवं वीबी- जी राम-जी की सहायता से कराएगा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होंगे, जबकि कनीय अभियंता योजनाओं के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडलों की ओर से योजनाओं की पहचान की जाएगी। चयनित योजनाओं की प्रविष्टि ग्रामीण विकास विभाग के रक्तधारा पोर्टल पर संबंधित ग्राम पंचायत के लॉगिन के माध्यम से की जाएगी।