छह साल में 9.84 लाख को सरकार ने दिया नौकरी-रोजगार

राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक लाख 50 हजार 561 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभिन्न चयन आयोग व पर्षदों को भेजी है। संबंधित आयोगों द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बीते करीब छह वर्षों (अप्रैल 2020 से फरवरी 2026 तक) के दौरान सूबे में 9 लाख 84 हजार 141 व्यक्तियों को नयी नौकरी व रोजगार दिए गये हैं। इनमें सर्वाधिक 7 लाख 95 हजार 832 पदों पर नियमित नियुक्ति हुई।

साथ ही एक लाख 17 हजार 784 पदों पर संविदा नियोजन तथा 70 हजार 525 पदों पर आउटसोर्सिंग से नियोजन हुआ है। विभाग द्वारा किये गये प्रमुख प्रशासनिक सुधारों व उपलब्धियों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग तथा बिपार्ड को आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का सर्टिफिकेट मिला है। विभागीय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मानकीकरण को दर्शाने वाला यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला सामान्य प्रशासन बिहार का पहला विभाग है। डॉ. बी राजेन्दर ने बताया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत राज्य के 14 विभागों की 153 प्रकार की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, नये राशन कार्ड का निर्माण आदि सेवाएं शामिल हैं। इसके माध्यम से अब तक राज्य में 51.13 करोड़ से अधिक आवेदनों का सफल निष्पादन किया गया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 से पंचायत भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को अब प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। 7.92 लाख लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई गई अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई जिज्ञासा केंद्रीय हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14403 के माध्यम से अब तक 7.92 लाख से अधिक नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वहीं, वर्ष 2016 में प्रारंभ समाधान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-345-6284 के माध्यम से 12.35 लाख से अधिक नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई अथवा आवश्यक जानकारी प्राप्त की है।