नौ माह में सिर्फ 9 फीसदी केसीसी का ही हुआ वितरण

नौ माह में सिर्फ 9 फीसदी केसीसी का ही वितरण हुआ। बिहार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की उपेक्षा के कारण किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण राज्य के किसान छोटी-छोटी पूंजी के अभाव में खेतीबारी का काम सुचारू रूप से जारी रखने में असमर्थ हैं। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 का दो तिमाही से अधिक समय बीत चुका है लेकिन किसानों को पर्याप्त संख्या में केसीसी उपलब्ध नहीं हो सका है। राज्य में हरेक तिमाही के बाद होने वाले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में किसानों, पशुपालकों को केसीसी की सुविधा प्रदान किए जाने से संबंधित मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं, राज्य सरकार की ओर से बैंक प्रबंधनों को फटकार भी लगाई जाती है लेकिन इसमें उल्लेखनीय सुधार अब भी अपेक्षित है।

सितंबर, 2025 तक मात्र 9 फीसदी केसीसी का हुआ वितरण बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर, 2025 तक किसानों को लक्ष्य की तुलना में मात्र 9.31 फीसदी ही केसीसी का वितरण किया जा सका है। सितंबर, 2025 तक राज्य में 7,43,291 केसीसी किसानों को उपलब्ध कराने का वार्षिक लक्ष्य था। लेकिन इस दौरान मात्र 69,173 केसीसी ही किसानों को उपलब्ध कराया जा सका है। हालांकि, यह पिछले वर्ष की समान अवधि में लक्ष्य की उपलब्धि मात्र 2.82 प्रतिशत थी। इस प्रकार, प्रतिशत उपलब्धि में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भौतिक रूप से भी सितंबर, 2024 में उपलब्धि 43,902 केसीसी खाताएं थी। सूत्रों की मानें तो इसके अलावा 5,46,874 केसीसी खातों का नवीनीकरण भी किया गया। दोनों (नये एवं नवीनीकृत) केसीसी खातों का सम्मिलित आंकड़ा 6,16,047 है। पिछले वर्ष की समान अवधि का आंकड़ा 2.37,795 थी, यानी अधिक मात्रा में खातों का नवीनीकरण किया गया है। इंफो : पिछले पांच सालों में केसीसी वितरण की स्थिति वित्तीय वर्ष लक्ष्य वितरित प्रतिशत 2020-21 10,00,000 2,51, 272 25.13 2021-22 8,75,000 1,79,437 20.51 2022-23 3,75,035 2,01,533 53,77 2023-24 6,15,488 1,67,709 27.25 2024-25 15,54,880 1,42,736 9.31 (सितंबर, 25 तक)