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माध्यमिक शिक्षा की मजबूती का एक्शन प्लान एक सप्ताह में दें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अमल करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। सीएम ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने का टास्क सौंपा था। इसे लेकर गुरुवार को शिक्षा...

माध्यमिक शिक्षा की मजबूती का एक्शन प्लान एक सप्ताह में दें
Center,PatnaThu, 01 Jun 2017 09:19 PM
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अमल करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। सीएम ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने का टास्क सौंपा था। इसे लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने आलाधिकारियों की बैठक बुलाई। मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को 9वीं से 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण तथा बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए सात दिन में एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। 6 जून को माध्यमिक निदेशक से उन्होंने एक्शन प्लान मांगा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा है कि कक्षा 9,10,11,12 की मजबूती के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। इन कक्षाओं की आधारभूत संरचना के विकास, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता, लैब आदि की बेहतर व्यवस्था के लिए सप्ताहभर में ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें दक्ष शिक्षक कैसे मिलेंगे, उनका प्रशिक्षण कैसे हो, गणित, साइंस जैसे विषयों में कैसे शिक्षक मिलें, इन शिक्षकों के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव किया जाए समेत गुणवत्ता शिक्षा से जुड़े हर बिंदु पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद शिक्षा विभाग उसपर शिद्दत से अमल करेगा, ताकि अगले साल की परीक्षा में विद्यार्थी बेहतर परिणाम दे सकें। इंटर के रिजल्ट से मिला सबक शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग ने जरूर सबक लिया है। माना कि इसका असर मैट्रिक के परिणाम पर पड़ेगा। उन्होंने बोर्ड चेयरमैन को साफ-साफ कहा है कि भले ही दो दिन देर हो जाए पर ठोक-ठठाकर ही रिजल्ट दिया जाए, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी न रह जाए। नये स्कूलों को मिला एनओसी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कर निजी विद्यालय के संचालन के लिए सरकार के पास आए आवेदनों पर निर्णय किया गया। बैठक में करीब 36 आवेदनों पर विमर्श हुआ। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिनके पास जमीन समेत अन्य जरूरी संरचनाएं हैं, उन्हें एनओसी देने का निर्णय लिया गया।

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