भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा कई मोर्चों पर काम

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मोर्चों पर काम चल रहा है। रिश्वत लेते एक दर्जन अधिकारी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लगभग साढ़े 45 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस कानून के तहत 42 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 27 का निष्पादन हो चुका है। साथ ही 25 पदाधिकारियों पर चार्जशीट दायर किया जा चुका है। इसके इलावा लगभग ढाई करोड़ की संपत्ति जब्त कर उनमें स्कूल और हॉस्टल खेले गए हैं।

विधान परिषद में गुरुवार को नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार के जवाब में प्रभारी गृह मंत्री बिजेन्द्र यादव ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामलों के अलावा सरकारी संपत्ति और पद का दुरुपयोग करने के मामले में छह कांड दर्ज किए गए हैं। चार का अनुसंधान पूरा हो चुका है और 18 कर्मचारी व पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस मामले में एक सरकारी सेवक को बर्खास्त भी किया गया है।

मंत्री ने कहा कि अवैध अर्जित संपत्ति की स्वीकारोक्ति के 71 मामले विशेष न्यालयों में दायर किए गए हैं। इनमें लगभग साढ़े 64 करोड़ की संपत्ति निहित है। साथ ही निगरानी के अलग-अलग मामलों में लगभग आठ करोड़ की संपत्ति अधिग्रहित की गई है। कहा कि निगरानी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2001 से अब तक 1444 मामले दर्ज किएं हैं। इनमें 1437 मामलों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुके है। कोर्ट ने 163 सरकारी सेवकों को सजा सुनाई है।