CO, DCLR, AC की लापरवाही या उदासीनता नहीं चलेगी; कोर्ट में केस डिस्पोजल की समय सीमा जान लें

बिहार में राजस्व न्यायालयों में वादों का निपटारा समय से किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आरसीएमएस/बिहारभूमि पोर्टल पर दायर मामलों की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय मिल सके। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वादों के निपटारे में तेजी लाने पर बल दिया था।

प्रधान सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि राजस्व न्यायालयों में वादों की सुनवाई एवं आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक को अपना पक्ष रखने, साक्ष्यों का प्रतिवाद करने और निर्णय से पूर्व अपनी सफाई प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया को पक्षपात से मुक्त रखने की आधारशिला है। दरअसल, विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता के न्यायालयों में कई राजस्व वाद निर्धारित समय-सीमा के बावजूद लंबित हैं। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत इन वादों के निष्पादन की समय-सीमा पूर्व से निर्धारित है, फिर भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

वादों के निष्पादन के लिए तय समय-सीमा

पत्र के अनुसार अंचल अधिकारी न्यायालय में भूमि दाखिल-खारिज (बिना आपत्ति) का निबटारा 35 दिन तो आपत्ति होने पर 75 दिन में निबटारा करना होगा। लोक भूमि अतिक्रमण वाद का निबटारा 90 दिन, भू-मापी वाद 7 से 11 दिन में निबटारा करना होगा। वहीं भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील की सुनवाई 30 दिनों में करनी होगी। भूमि विवाद निराकरण का निबटारा 90 दिन, लगान निर्धारण 90 दिन, बकास्त रैयतीकरण 90 दिन तो दान-पत्र सम्पुष्टि 90 दिन, 48(ई) बटाईदारी वाद 90 दिन में निबटारा करना होगा। अपर समाहर्ता न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण 30 दिन, बंदोबस्ती अपील 90 दिन, लगान निर्धारण अपील 90 दिन, भू-हदबंदी अधिनियम, 1961 से संबंधित वाद 90 दिन, बिहार भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 से संबंधित वाद 90 दिन, दाखिल-खारिज रिवीजन अपील 30 दिन में निबटारा करना होगा।

प्रधान सचिव ने सभी समाहर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने न्यायालयों के साथ-साथ अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की सतत समीक्षा करें और समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, मामलों के निष्पादन की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरसीएमएस/बिहारभूमि पोर्टल पर दर्ज मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तीन महीने के भीतर लंबित वादों के निपटारे का निर्देश

प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी वादों का निष्पादन तीन माह के भीतर करना अनिवार्य है। समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर अधिकतम तीन माह के भीतर वादों के निष्पादन को सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। भूमि विवाद के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन के उद्देश्य से लंबित की परिभाषा स्पष्ट की गई है। यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय कार्यक्रम के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।