काम की बात: दो लाख तक लोन पर सिबिल स्कोर जरूरी नहीं, पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लिए नया नियम

पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लिए बैंकों से दो लाख रुपये तक लोन लेने में सिविल स्कोर की आवश्यकता खत्म होगी। इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान इससे जुड़े कई निर्देश दिए। उन्होंने नवंबर तक लक्ष्य के अनुसार सोलर रूफटॉप लगाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों को सौर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। अत्यंत गरीब परिवारों में अक्टूबर के अंत तक 2.5 लाख सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। नवंबर 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के यूएलए मॉडल के सभी निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने वेंडरों को भी कार्य में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़े सभी लंबित ऋण आवेदनों का 10 दिनों के अंदर स्वीकृत करें। उन्होंने पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन को अनावश्यक रूप से खारिज नहीं करने व खारिज करने के कारणों की बैंक स्तर पर समीक्षा करने को कहा। जिन आवेदनों में आवश्यक कमियां हैं, उन्हें दूर कर पात्र लाभार्थियों को जल्द ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने यूएलए मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए कार्य की जानकारी मुख्य सचिव को दी।

पटना में नवंबर तक 5,585 घरों में सोलर पैनल लगेंगे

पटना। पटना में नवंबर तक 5585 घरों में सूर्य की रोशनी से बिजली मिलेगी। उस समय तक इतने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह पैनल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत के तहत लगेंगे। सोमवार को डीएम कुंदन कुमार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों, बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सोलर पैनल स्थापना और ऋण आवेदनों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।