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27 अक्तूबर, 2020|5:59|IST

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एससी-एसटी अपराधों में करें त्वरित कार्रवाई

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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति के साथ हुए अपराध पर तत्काल कार्रवाई को अंजाम दें। एससी-एसटी एक्ट के अनुसार पीडित को तत्काल मुआवजे की राशि का भुगतान करें। किसी भी हालत में भुगतान को लंबित नहीं रखा जाएं। अगर कोई कर्मी लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। डीडीसी वैभव चौधरी ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में ये बातें कहीं। डीडीसी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुसार लंबित वाद, अनुसंधान, अभियोजन की समीक्षा व पीड़ित या आश्रितों के कल्याणार्थ उपलब्ध करायी गयी सेवा सुविधा की समीक्षा की गयी।

मुआवजा का प्रस्ताव अविलंब समर्पित करें

डीडीसी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुआवजा का प्रस्ताव अविलंब समर्पित करें। कहा कि हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये जाने तक संबंधित कांड की समीक्षा दृढ़ता पूर्वक करना सुनिश्चित किया जाय। जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा ने समिति के समक्ष बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के विभिन्न मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण टिप्पणी, अंतिम प्रतिवेदन तथा पुलिस अधीक्षक का अनुशंसा पत्र में भिन्न भिन्न धाराओं का इंद्राज होने के कारण मुआवजा प्रदान करने में कठिनाई एवं बिलम्ब होता है। उन्होंने कहा कि अत्याचार संबंधी किसी भी मामले में प्रस्ताव अग्रसारित या अनुशंसित करने के पूर्व थाना प्रभारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि नियम संगत धाराओं का इंद्राज किया गया है। उसके बाद ही अनुशंसा पत्र को समर्पित करेंगे।

36 पेंशनधारियों को मिला है पेंशन, 212 लंबित

जिला कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत अनुदान में कुल 36 पेंशनधारियों को मई 2020 तक पेंशन की राशि का भुगतान किया है। बताया गया कि 212 पीड़ित परिवार को पेंशन भुगतान के लिए आवंटन की मांग की गयी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाएं, ताकि दलित परिवार लाभ से वंचित न हो। थाना स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेवारी दी गयी है। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार झा, सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती, एएसपी मुख्यालय महेन्द्र कुमार बसंत्री, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी संजीत कुमार, जिला अभियोजन पदाधिकारी फारूक आजम, पीपी विशेश्वर राम सहित अन्य उपस्थित थे।

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  • Web Title:Take prompt action in SC-ST crimes