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सिरदला में बीस सूत्री की बैठक में अनियमितता का मुद्दा उठा

सिरदला में बीस सूत्री की बैठक में अनियमितता का मुद्दा उठा

संक्षेप:

सिरदला में प्रखंड बीस सूत्री समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग और मनरेगा की अनियमितताओं पर चर्चा हुई। 118 विद्यालयों में गंभीर खामियों का पता चला, जहाँ कई शिक्षक केवल उपस्थिति दर्ज कर वेतन ले रहे हैं। सदस्यों ने विभिन्न विभागों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

Dec 13, 2025 12:44 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नवादा
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सिरदला, एक संवाददाता प्रखंड स्थित किसान सभागार में प्रखंड बीस सूत्री समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीस सूत्री समिति अध्यक्ष रामविलास वर्मा ने की। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होकर देर शाम तक चली। इस दौरान रजौली विधायक विमल राजवंशी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार, अंचलाधिकारी भोला जी सहित कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि कई विभागों के प्रमुख अधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे और उनकी जगह प्रतिनिधियों को भेजा गया। बैठक की शुरुआत शिक्षा विभाग की समीक्षा से हुई, जिसमें विद्यालयों में नामांकन के अनुसार बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा समिति के चुनाव तथा कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के गायब रहने जैसी गंभीर खामियों पर सवाल उठे।

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बताया गया कि प्रखंड के 118 विद्यालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आ रही है, जहां कई शिक्षक केवल उपस्थिति दर्ज कर वेतन ले रहे हैं। इसके बाद मनरेगा की समीक्षा की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार ने 15 पंचायतों में 2024-25 के अंतर्गत हुए कार्यों का विवरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई मनरेगा कार्य कागजों में तो पूर्ण दिखाए गए हैं, लेकिन जमीन पर उनका अस्तित्व नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर भी सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताओं और कुप्रबंधन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। जीविका से जुड़ी 10,000 की राशि से संबंधित मामलों पर डीपीएम पंकज कुमार ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। आवास योजना, नल-जल योजना, गांवों में लगे स्ट्रीट लाइट, बिजली विभाग की सेवाओं, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों ने खाद आपूर्ति विभाग को बिचौलियों के सहारे संचालित होने का आरोप लगाया। बैठक में बीस सूत्री समिति के सभी सदस्य तथा मौजूद विभागीय अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।