धान खरीद और भुगतान में सिरदला और रजौली प्रखंड की सुस्त है रफ्तार

नवादा, नगर संवाददाता कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को धान अधिप्राप्ति की प्रगति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से धान अधिप्राप्ति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रय किए गए धान के विरुद्ध किसानों को 48 घंटे के भीतर हर हाल में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सिरदला एवं रजौली प्रखंड में धान खरीद व भुगतान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कुल 177 चयनित पैक्स एवं व्यापार मंडल हैं, जिनमें 167 पैक्स एवं 10 व्यापार मंडल शामिल हैं। अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान विक्रय हेतु अब तक 17,346 किसानों ने ऑनलाइन निबंधन कराया है। जिले का कुल लक्ष्य 97,369 मीट्रिक टन निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 17,963.752 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इसमें 2,265 किसान शामिल हैं, जबकि औसतन प्रति किसान 7.93 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। अब तक 1,548 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सिरदला एवं रजौली प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को नियमित अनुश्रवण करते हुए अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया। लक्ष्य के अनुरूप सबसे कम धान अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के पैक्सों के साथ बैठक कर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराने तथा लक्ष्य से पीछे रहने वाले पैक्सों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ------------------------- छोटे किसानों से प्राथमिकता के आधार पर करें खरीदारी जिला पदाधिकारी ने राइस मिल एवं पैक्स की आपसी संबद्धता को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय किया जाए। साथ ही पैक्स गोदाम एवं सीएमआर गोदाम की नियमित जांच अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से कराने के निर्देश दिए गए। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर छोटे किसानों से संवाद स्थापित करने एवं उन्हें धान विक्रय हेतु प्रेरित करने को कहा गया। बैठक में वरीय उपसमाहर्ता मनोज चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम प्रितम कुमार सिंह सहित सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।