बालिका गृह कांड में अधिकारी की गिरफ्तारी से सरकारी महकमे में हड़कंप

बालिका गृह कांड में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी की गिरफ्तारी से सरकारी महकमे में हड़कंप है। समाज कल्याण विभाग सहित कई कार्यालयों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। विभाग के कुछ अधिकारी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं जबकि कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं।

बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन पर बाल संरक्षण इकाई की ओर से संचालित सभी गृहों की जांच की जिम्मेदारी थी। सप्ताह में दो बार सभी गृहों की जांच भौतिक रूप से करनी होती थी। जांच के दौरान बालिका गृह में कितनी लड़कियां आईं और कितनों के मामले का निष्पादन किया गया, इसकी भी मॉनिटरिंग बाल संरक्षण पदाधिकारी के जिम्मे थी। पर, ऐसा नहीं हुआ और विभाग से लेकर मंत्रालय तक ‘ऑल इज वेल का रिपोर्ट भेजी जाती रही।

लापरवाही पर डीएम ने रोक दिया था वेतन: बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए चलाई जा रही ‘परवरिश योजना में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक रोजी रानी, बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन व मारूति नंदन मिश्रा का तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह ने वेतन बंद कर दिया था। सुधार गृहों की सही मॉनिटरिंग और बाल कल्याण समिति की ओर से गृहों में रहने वाले बालक-बालिकाओं के मामले का जल्द निपटारा करने आदेश दिया था। सिकंदरपुर स्थित बाल सुधार व पर्यवेक्षण गृह की जिम्मेवारी भी रवि रौशन पर ही थी।

महिला आयोग भी कर चुकी है पूछताछ : बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद राज्य महिला आयोग की चार सदस्यीय टीम मुजफ्फरपुर आई थी। आयोग की चेयरमैन दिलमणि मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने सिटी एसपी व नगर डीएसपी से मामले की जानकारी ली थी। बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा और बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन से भी आयोग की टीम ने पूछताछ की थी। इसके बाद विभागीय फाइलों का भी अध्ययन किया था। इसे उक्त दोनों पदाधिकारियों ने महिला आयोग को दिखलाया था।