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बेतिया में 4.70 करोड़ की लागत से बनेगा एससी/एसटी सह महिला थाना

बेतिया में एससी/एसटी सह महिला थाने के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसपर चार करोड़ सत्तर लाख 25 हजार रुपये खर्च होंगे। तीन दिसंबर को बिहार सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ने महालेखाकार को...

बेतिया में 4.70 करोड़ की लागत से बनेगा एससी/एसटी सह महिला थाना
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरSat, 05 Dec 2020 03:03 AM
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बेतिया में एससी/एसटी सह महिला थाने के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसपर चार करोड़ सत्तर लाख 25 हजार रुपये खर्च होंगे। तीन दिसंबर को बिहार सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ने महालेखाकार को पहली किस्त की राशि विमुक्त करने के लिए पत्र भेजा है। 10 लाख रुपये पहली किस्त में विमुक्ति किए जाएंगे।

पुलिस विभाग की ओर से वर्तमान नगर थाना परिसर में एससी/एसटी सह महिला थाने के भवन के लिए जगह चिह्नित किया गया है। इसमें भवन के अलावा थाने के अफसर के लिए आवास व सिपाही बैरक का भी निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कराएगा। राशि मिलने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा।

चनपटिया थाने से चल रहा एससी/एसटी थाना :

भवन के अभाव में बेतिया एससी/एसटी थाना चनपटिया थाना परिसर से संचालित हो रहा है। इससे एससी/एसटी थाने के पदाधिकारियों को कई दिक्कतों का भी सामाना करना पड़ता है। वहीं वर्तमान महिला थाना नगर थाने के नाका में जनता सिनेमा के समाने करीब छह साल से संचालित हो रहा है। इसमें हाजत भी नहीं है।

12 से 18 महीने में बनकर तैयार होगा भवन :

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के एसडीओ रंजन कुमार ने बताया कि राशि उपलब्ध होने के 12 से 18 महीने के अंदर भवन बनाकर तैयार हो जाएगा। स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। मिट्टी जांच के बाद निर्माण की कवायद शुरू कर दी जाएगी। नगर थाना परिसर में एक ही भवन में बनेगा। इसमें एससी/एसटी और महिला थाना होगा, लेकिन दोनों के कार्यालय, बैरक, सिरिस्ता और हाजत अलग-अलग होंगे।

सीतामढ़ी में 20 सिपाहियों के लिए दो मंजिला बैरक

मुजफ्फरपुर। व. सं.

सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना परिसर में 20 सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण होगा। यह दो मंजिला (जी+1) भवन होगा। इसके अलावा सीतामढ़ी में नगर थाना की चहारदीवारी का भी निर्माण होगा। साथ ही कन्हौली थाना परिसर में पांच गाड़ियों के लिए गैरेज की आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने 10 लाख रुपये विमुक्त करने को लेकर महालेखाकार को पत्र भेजा है। इस योजना के लिए सरकार ने चार करोड़ सतासी लाख चार हजार की राशि तय कर रखी है।

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