सभी कार्यालयों में रैंप अनिवार्य, दिव्यांगों को आरक्षण

नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जिले के सभी 29 विभागों से दिव्यांगों के लिए किए गए काम की रिपोर्ट तलब की है। बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 15 सितम्बर तक वह शहर में रहकर दिव्यांगों के लिए बनी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। 15 को सिकंदरपुर स्टेडियम में बगल में स्थित डीआरसीसी भवन में सभी 29 विभागों के लिए चलंत लोक अदालत लगेगा। इसमें सभी विभगों से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निदान किया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों में रैंप की उपलब्धता न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जतायी और कहा कि जल्दी ही सभी कार्यालयों में रैंप का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकान में दिव्यांगों को पांच फीसदी व सरकारी नौकरी में चार फीसदी आरक्षण के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल की ओर से 40 फीसदी से कम दिव्यांगों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई। कहा कि पांच फीसदी भी कोई दिव्यांग है तो उसे उसका प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सही गिनती अब तक नहीं हो पाई है। विकसित राष्ट्रों में भी उनकी संख्या 15 फीसदी तक है, जबकि बिहार में उनकी संख्या कम बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की गिनती एक बार फिर की जाएगी। उनके लिए सभी विभागीय बजट में पांच फीसदी का प्रावधान होने की जानकारी देते हुए कहा कि इसका कितना अनुपालन किया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों से अगले तीन वर्षों की कार्य योजना भी मांगी गई है।