जनप्रतिनिधियों पर केस कराने के विरोध में बोचहां पंस की बैठक में हंगामा

प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की विशेष बैठक हंगामेदार रही। पंसस शोभा देवी ने उनसर पंचायत में पीएम आवास योजना में 15 हजार रुपये घूसखोरी का मामला जोर-शोर से उठाया। वहीं बाढ़ राहत को लेकर  एनएच जाम के दौरान शर्फुद्दीनपुर मुखिया शंभू चौधरी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर सीओ के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। बैठक में मौजूद बीडीओ व अन्य अधिकारियों इन मामलों में जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जनप्रतिनिधियों को शांत कराया।

इससे पहले प्रखंड प्रमुख शकुन्ती देवी की अध्यक्षता में विशेष बैठक शुरू हुई। इस दौरान सात निश्चय, पेंशन, ओडीएफ, आपूर्ति, शिक्षा, मनरेगा, आईसीडीएस, कृषि व पशु पालन सहित विभिन्न विभागों के कार्य योजनाओं की समीक्षा हुई। देवगण पंचायत के मुखिया अजय कुमार व मैदापुर के राजन कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह ने कहा कि जीविका से शौचालय निर्माण नहीं कराया जाए। स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है। राशन-किरासन में कटौती व पंस सदस्यों को निगरानी समिति में नहीं रखे जाने के मुद्दे पर पर भी हंगामा हुआ। एमओ राकेश रंजन ने कहा कि विभाग ने सात ठेला किरोसिन वितरण के लिए दिया है जिसके लिए स्पॉट चुनकर जानकारी दें। 

बाढ़ राहत राशि से कई परिवारों को वंचित रखे जाने पर भी जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। जनप्रतिनिधियों ने आमरण-अनशन पर बैठने का प्रस्ताव पारित कर जिला मुख्यालय भेजने को कहा। इस पर सीओ ने दो दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पर राहत मुहैया कराने का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने पशुपालन विभाग व मनरेगा योजना से कार्य की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की। वृद्धा पेंशन सुधार के तहत 30 हजार की जगह 23 हजार लाभुक होने पर व वंचितों के लिए विशेष शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में मनरेगा व मध्याह्न भोजन योजना सहित अन्य विभागों के अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर समीक्षा नहीं की जा सकी। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कार्रवाई के लिए जिला को पत्र लिखे जाने की बात कही गई। मौके पर बीडीओ सिद्धार्थ कुमार, सीओ सतीश आपूर्ति अधिकारी राकेश रंजन, कुमार भास्कर, अरुण कुमार, मुखिया भरत राय, मो. असलम अंसारी, अनीता देवी, राजा राय, विनोद राम, संजू कुमारी, सुनील कुमार, इंद्रजीत कुमार बबलू मौजूद थे।