मुजफ्फरपुर-सुगौली रेलखंड पर ओवरब्रिज का निर्माण अटका
मुजफ्फरपुर-सुगौली रेलखंड का दोहरीकरण योजना लगभग पूरी है, लेकिन फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण केवल 25 प्रतिशत पूरा हुआ है। रेलवे ने 2020 में 11 स्टेशनों के लिए एफओबी बनाने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को...

सोमनाथ सत्योम, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-सुगौली रेलखंड दोहरीकरण योजना पूरी होने को है। मात्र पांच सौ मीटर में पटरी बिछाने का काम बाकी है। यात्रियों के स्टेशनों पर सुरक्षित आवागमन को लेकर इस प्रोजेक्ट में 11 स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण 23.17 करोड़ रुपये से होना है। लेकिन, पांच साल बाद भी एफओबी का काम महज 25 फीसदी हो सका है। दरअसल, कपरपुरा, कांटी, पिपराहा, मोतीपुर, महवल, मेहसी, चकिया, पिपरा, जीवधारा, बापूधाम मोतिहारी और सेमरा स्टेशन पर एक-एक एफओबी का निर्माण होना है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल की एक एजेंसी को वर्ष 2020 में इन स्टेशनों पर एफओबी के निर्माण का जिम्मा सौंपा था।
चार माह में काम पूरा करना था। हालांकि, पांच साल में महज 25 फीसदी निर्माण हुआ है, जबकि एजेंसी को इस बीच कई बार एक्सटेंशन दिया गया। इस बीच काम पूरा करने की अंतिम मियाद भी 30 जनवरी 2025 को खत्म हो गई। पूर्व मध्य रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के सीएओ कंस्ट्रक्शन नॉर्थ के सेक्रेटरी मंटू कुमार ने मई की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि निर्माण की मियाद बढ़ाने के लिए कागजी प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही एजेंसी को एक्सटेंशन दिया जाएगा। फिलहाल, निर्माण काम बाधित है। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने कहा कि महाप्रबंधक लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे है। इस प्रोजेक्ट को भी जल्द पूरा कराने को निर्देशित किया है। यात्रियों की सुविधा को बन रहे एफओबी : उपरोक्त स्टेशनों का रेललाइन दोहरीकरण के बाद एक से दूसरे प्लेटफॉर्म की दूरी बढ़ गयी है। यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में असुविधा हो रही है। निर्माण कब पूरा होगा, इसे लेकर रेलवे भी स्पष्ट नहीं है। इधर, इन सभी एफओबी का सिर्फ अर्थवर्क ही हो सका है। इसके निर्माण में अभी भी छह माह से अधिक का समय लगेगा। चार माह में ही पूरा करना था प्रोजेक्ट : रेलवे ने एजेंसी को 2020 में 11 फुट ओवरब्रिज निर्माण का जिम्मा सौंपा था। निर्माण कार्या पूरा करने के लिए चार माह का लक्ष्य तय था। लेकिन, निर्माण इस अवधि में पूरा नहीं हो सका। इस बीच कई बार निर्माण एजेंसी के एग्रीमेंट में अवधि विस्तार दिया गया। 30 जनवरी 2025 को अंतिम एक्सटेंशन का मियाद भी पूरी हो गई, फिर भी 75 फीसदी काम शेष रह गया।
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