छह प्रखंडों में किसान निबंधन पर ज्यादा सुस्ती, डीएम ने चेताया

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) सहित कई अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धान खरीद, राजस्व मामलों, भूमि सुधार के मामलों की प्रखंडवार समीक्षा की। इस दौरान डीएम का अधिक जोर किसान निबंधन पर रहा। समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 1,54,697 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें बंदरा, मुरौल, कटरा, मुशहरी, साहेबगंज एवं कांटी प्रखंडों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है। इसपर डीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं, विशेष अभियान के बावजूद अब तक महज 43 फीसदी किसानों का ही निबंधन होने पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने इन सभी प्रखंडों को अगले एक सप्ताह में कम से कम 50 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरे जिले में किसानों के निबंधन की गति को तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कहा कि इसी के आधार पर अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए इसमें कोताही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगा। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। वहीं, धान खरीद में सकरा, मुशहरी, सरैया, बंदरा एवं मीनापुर प्रखंडों में धीमी गति को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बताया किया गया कि अब तक 7812 किसानों से 51,480.81 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। उन्होंने परिमार्जन प्लस डिजिटाइज्ड जमाबंदी को और बेहतर करने का निर्देश दिया। कहा कि अभी तक तक की प्रगति संतोषजनक है। लेकिन, लक्ष्य शत प्रतिशत हासिल करने का होना चाहिए। उनको बताया गया कि परिमार्जन जमाबंदी 93.07 प्रतिशत तो लेफ्ट आउट जमाबंदी 89.32 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा सैरात बंदोबस्ती एवं भू-लगान संग्रह में भी तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाते हुए बाधाओं को दूर करने को कहा। इसके अलावा उनको बताया गया कि पारू अंचल के पांच मौजा में 700 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई चल रही है। इसका एसआईए (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) जारी है। इसके अलावा मोतीपुर–बरुराज पथ के लिए भी एसआईए को अधिसूचना निर्गत हो चुका है। चंदवारा पुल को लेकर फेज-2 के लिए दस दिनों में पंचाट तैयार करते हुए कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया। मानिकपुर–अदलबड़ी खंड में कैंप लगाकर मुआवजा भुगतान किए जाने की जानकारी उनको दी गई। डीएम ने कहा कि परियोजना में मिले कुल 24 करोड़ रुपये में से 15 करोड़ का भुगतान अब तक हो चुका है। बैठक में सभी बीसीओ, एसडीओ, राजस्व एवं तकनीकी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।