मीनापुर के शिक्षकों पर हाईकोर्ट के आदेश का भी असर नहीं

हाईकोर्ट और विभाग का आदेश भी मीनापुर के शिक्षकों पर बेअसर है। छह दिनों तक सर्टिफिकेट जांच के लिए अधिकारियों की टीम बैठी रही पर एक भी शिक्षक जांच के लिए नहीं पहुंचे। मीनापुर के 143 शिक्षकों को दुबारा बहाल करने के साथ ही उनके सर्टिफिकेट जांच का आदेश हाईकोर्ट ने मई में दिया था। 60 दिनों के भीतर इन शिक्षकों के सर्टिफिकेट से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई थी।

जिला स्तर पर 17-22 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि में एक भी शिक्षक अपने फोल्डर के साथ नहीं पहुंचे। किसी नियोजन इकाई से रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई। मीनापुर के इन शिक्षकों की फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली की रिपोर्ट अधिकारियों ने एक साल पहले सौंपी थी। इन शिक्षकों को इस रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त भी कर दिया गया था।

अधिकारियों की कार्रवाई फाइलों पर ही रह जाती है अटकी: हाईकोर्ट के आदेश के 60 दिन बीत जाने के बाद डीईओ ने जांच की कार्रवाई ही शुरू की। निर्धारित तिथि में शिक्षकों के फोल्डर नहीं जमा करने के बाद अधिकारी भी चुप लगा गए। शिक्षकों के फोल्डर जमा नहीं करने पर जिला स्तर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। यही नहीं नगर क्षेत्र के 32 शिक्षकों पर कार्रवाई का मामला भी दो साल से लटका है।

दो साल से फोल्डर नहीं देने वाले इन शिक्षकों का वेतन बंद कर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। डीईओ ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि नियोजन इकाई से एक बार फिर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि अगर दो दिन के भीतर जवाब नहीं आता है तो हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।