नियुक्ति, प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन की सहमति अनिवार्य

कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर। सूबे में अब किसी भी विभाग में नियुक्ति, संविदा बहाली व विस्तार, प्रोन्नति और यहां तक कि निलंबन अथवा निलंबन मुक्ति की कार्रवाई में भी सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के 12 अफसरों की विभागवार प्रतिनियुक्ति की है, जो सभी कमेटियों में शामिल रहेंगे और कमेटी के निर्णय पर अपनी सहमति देंगे। विभाग के प्रतिनिधि की गैरमौजूदगी में हुए निर्णय अब सरकार से मान्य नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव रजनीश कुमार ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करते हुए अधिकारियों की तैनाती की है।

उन्होंने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर विभागाध्यक्षों तक को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विभागीय प्रोन्नति समितियों, लोक उपक्रमों में नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों व राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए गठित समितियों में अब सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए जिन अधिकारियों की तैनाती की गई है, उनमें शिक्षा, नगर विकास एवं आवास, गृह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण व उच्च शिक्षा, वित्त, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी व सामान्य प्रशासन विभाग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष सचिव संजय कुमार व अपर सचिव अंजुला प्रसाद, अवर सचिव सदन कुमार व सुनील कुमार तिवारी को प्रतिनियुक्त किया है। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, वाणिज्य कर व सहकारिता विभाग के लिए अपर सचिव संजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी मो. अफाक अहमद, अवर सचिव सुनील कुमार तिवारी व सदन कुमार तैनात किए गए हैं। पथ निर्माण, कला एवं संस्कृति, निर्वाचन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, अल्पसंख्यक कल्याण व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए ओएसडी मो. अफाक अहमद, संयुक्त सचिव केशव कुमार, उप सचिव राजीव रंजन व अवर सचिव मनोज कुमार तैनात किए गए हैं। इनके अलावा निगरानी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, डेयरी मत्स्य एवं पशु कल्याण, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, योजना एवं विकास विभाग के लिए संयुक्त सचिव केशव कुमार, ओएसडी मो. अफाक अहमद, अवर सचिव शालिग्राम पांडेय व अवर सचिव मनोज कुमार को तैनात किया गया है। जबकि, खान एवं भूतत्व, सूचना एवं प्रावैद्यिकी, पंचायतीराज, मंत्रिमंडल सचिवालय, विधि विभाग, श्रम संसाधन, युवा रोजगार व नागर विमानन में संयुक्त सचिव जगदीश कुमार, रविंद्रनाथ चौधरी, अवर सचिव सतीश कुमार तिवारी व मनोज कुमार प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पर्यटन, समाज कल्याण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन , भवन निर्माण व उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव रविंद्रनाथ चौधरी, सत्येंद्र कुमार सिंह, उप सचिव राजीव रंजन दास व मनोज कुमार की तैनाती हुई है। वहीं, जबकि गन्ना उद्योग, परिवहन, संसदीय कार्य, कृषि, ग्रामीण कार्य व खेल विभाग के लिए संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह, जगदीश कुमार, मनोज कुमार व सतीश कुमार तिवारी की तैनाती की गई है।