11 बीईओ समेत 10 कर्मी फंसे स्कूलों की जांच में

प्राइवेट स्कूलों की जांच में 11 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना के कर्मियों की गर्दन फंस गई है। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन संबंधी फाइल लटकाए जाने पर इन सभी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। इन अधिकारियों-कर्मियों को तीन दिनों का अल्टीमेटम देते हुए डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने इनके विरुद्ध विभाग को रिपोर्ट भेजी है।

बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन से लेकर मान्यता तक की प्रक्रिया में चल रहे खेल की कलई इस रिपोर्ट से खुल रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले स्कूल के आवेदन पर जांच का आदेश सरकार की ओर से दिया गया था।

मई में ही डीईओ की ओर से सभी बीईओ, बीईपी के इंजीनियर से लेकर संभाग प्रभारियों के बीच स्कूल बांटकर जांच की जवाबदेही दी गई। इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देनी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को रजिस्ट्रेशन मिलता या उनका आवेदन रद्द किया जाता।

20 फीसदी स्कूलों की भी नहीं दी जांच रिपोर्ट: डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान विनय कुमार ने बताया कि 20 फीसदी प्राइवेट स्कूलों की भी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। यहां तक कि 11 प्रखंडों के बीईओ की ओर से एक भी स्कूल की जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जांच रिपोर्ट अबतक जमा नहीं करना अनुशासनहीनता ही नहीं है बल्कि एक तरह से अनियमितता भी है। तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं देने पर इन सभी बीईओ और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

इनको मिला अल्टीमेटम

मुशहरी, बंदरा, सरैया, मड़वन, सकरा, मोतीपुर, मुरौल, कटरा, साहेबगंज, पारू और कांटी के बीईओ के साथ ही श्यामनंदन झा, दिनेश राम, कुमारी मेनका, असीरउद्दीन, सुजीत कुमार, अमर कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार सिंह, अंबेदकर प्रसाद सुधांशु को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है।