आंगनबाड़ी केंद्र संचालन व बेंच-डेस्क खरीद में गड़बड़ी हो होगी जांच

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में सदस्यों ने अधिकारियों पर मनमानी करने व योजना के प्रावधान के अनुरूप काम न करने का आरोप लगाया। सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में अनियमितता, स्कूल के बेंच-डेस्क खरीद में गड़बड़ी और खनन विभाग द्वारा कार्रवाई में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जिल के प्रभारी सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतें सुनीं और डीएम को मामलों की जांच और कार्रवाई का आदेश दिया।

विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा

बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बिजली, पेयजल एवं संभावित बाढ़ आपदा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस क्रम में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी जवाबदेही व निष्ठा के साथ किया जाए। कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत

ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने तीनों कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि बरसात से पूर्व सभी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करा ली जाए। इस दौरान सदर अस्पताल में मोतिया बिंद के मरीजों के ऑपरेशन की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्देश दिए गए। सोलर लाइट लगाने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि स्थल पर भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए। सदस्यों ने मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। मंत्री ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर जांच कराने का निर्देश दिया। वहीं, किसानों के बीच उर्वरक वितरण एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए डीएओ को थोक उर्वरक विक्रेताओं की जांच करने को कहा।

दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन

राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में पाया गया कि कई दाखिल-खारिज आवेदन 120 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इस पर मंत्री ने ऐसे सभी मामलों का एक माह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सात निश्चय-2 के अंतर्गत कृषि फीडर निर्माण योजना में जिले को मिले 90 फीडर के लक्ष्य के विरुद्ध सभी 90 फीडरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में 12,901 लक्ष्य के विरुद्ध 12,510 उपलब्धि हासिल की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 8,18,116 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। मंत्री ने नल जल और बिजली योजना की निगरानी और सुनवाई का जिम्मा डीएम को सौंपा।

तटबंधों की निगरानी के निर्देश

बताया गया कि जिले में बूढ़ी गंडक, गंडक एवं बागमती नदियों के साथ-साथ लखनदेई, करेह और बाया नदी के कारण बाढ़ एवं जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जिले में कुल 147 स्लुइस गेट हैं और सभी सुरक्षित अवस्था में हैं। उनकी वार्षिक मरम्मत एवं ग्रिसिंग का कार्य कराया जा रहा है। मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को तटबंधों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, रमा निषाद, विधायक अजीत कुमार, रंजन कुमार, अजय कुमार, शंकर प्रसाद, बेबी कुमारी, रामसूरत राय, रामबाबू कुशवाहा, मेयर निर्मला देवी, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपपी कांतेश कुमार मिश्रा, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार आदि थे।