अंतहीन इंतजार : अगस्त बीता, नहीं चालू हुआ हाजीपुर बाइपास
मुजफ्फरपुर के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर बाइपास के चालू होने का इंतजार अब अनिश्चितता में है। एनएचएआई द्वारा 15 अगस्त तक यातायात खोलने का दावा फिर से विफल हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च में इसे चालू...
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर बाइपास से आवागमन चालू होने का इंतजार अब अंतहीन होता जा रहा है। इसे इस साल 15 अगस्त तक हर हाल में यातायात के खोल देने का एनएचएआई का दावा एक बार फिर खोखला साबित हुआ है। खुद एनएचएआई द्वारा तय इस समय सीमा को बीते भी एक पखवाड़ा हो चुका है। वहीं, निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण उत्तर बिहार से पटना का आसान होनेवाला सफर अभी भी कष्टदायक बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मार्च में ही इस महत्वपूर्ण बाइपास को चालू करने का निर्देश दिया था। इस समय सीमा के बीते भी पांच माह गुजर गये, पर बाइपास चालू नहीं हो सका है।
इससे अब लोग पूरी परियोजना पर ही सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि एनएचएआई के अधिकारी इसे पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि पहले ही इसके निर्माण में 13 साल की देरी से इसकी लागत बढ़कर दोगुना से अधिक हो चुकी है। इसके निर्माण में अब किन कारणों से देरी हो रही है, यह समझ से परे हैं। पासवान सैनिक टोला के गणेश कुमार कहते हैं कि इस सड़क के चालू होने में एनएचएआई अधिकारी पहले रेलवे से एनओसी और ब्लॉक नहीं मिलने का बहाना बनाते थे। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कपरपूरा आरओबी भी बन चुका है। बस एक किलोमीटर सड़क का कालीकरण बाकी है। अधिकारियों की लापरवाही से पिछले 25 दिनों में भी यह भी पूरा नहीं किया जा सका है। उनकी असंवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल सितंबर में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एनएचएआई अधिकारियों ने इसे मार्च तक पूरा कर लेने का दावा किया था। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर एनएचएआई पटना प्रमंडल के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने अगस्त में होनेवाली लगातार बारिश को देरी का कारण बताया। कहा कि बारिश से कालीकरण के काम में परेशानी हुई। पिछले दो-तीन दिनों से मौसम ठीक रहा है। मास्टिक लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक-दो दिन में इसे पूरा करा कर सामान्य आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि काफी किंतु परंतु के बाद इस बाइपास का निर्माण 2023 में दोबारा से शुरू कराया गया। इसे करीब मूल परियोजना की लागत से अलग 200 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च कर बनाया जा रहा है।
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