जीआरपी व आरपीएफ के समन्वय से होगा क्राइम कंट्रोल
मोबाइल सर्विलांस के जरिए रेल पुलिस अपराधियों पर नजर रखेगी। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अपराधियों की धर-पकड़ के लिए जीआरपी व आरपीएफ एक-दूसरे की मदद करेंगे। दोनों...
मोबाइल सर्विलांस के जरिए रेल पुलिस अपराधियों पर नजर रखेगी। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अपराधियों की धर-पकड़ के लिए जीआरपी व आरपीएफ एक-दूसरे की मदद करेंगे। दोनों टीमें अपराधियों की सूची व फोटो को एक- दूसरे के साथ साझा करेंगी। यह निर्देश रेल एसपी संजय कुमार सिंह ने शनिवार को संयुक्त भवन परिसर स्थित कार्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में दिया है।
चेन पुलिंग रोकने के लिए संबंधित इलाकों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के अलावा ट्रेनों, रेल परिसर, रेल संपत्ति व यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रेल एसपी ने कहा कि जीआरपी व आरपीएफ के संयुक्त प्रयास से अप्रैल की तुलना में मई में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। चलती ट्रेनों में छिनतई के 18 मामले अप्रैल व सात मामले मई में दर्ज किए गए। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना की। साथ ही लापरवाही करने वाले तीन को निंदन की सजा दी। मौके पर अधिकारियों ने जवान कुंदन कुमार की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर शोक जताया। मौके पर जीआरपी थानाध्यक्ष अच्छेलाल सिंह यादव, आरपीएफ इंस्पेक्टर वेद प्रकाश वर्मा व सुजीत कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
गश्ती दलों की होगी मॉनिटरिंग: डीजीपी के निर्देश पर ट्रेनों में पेट्रोलिंग करने वाले गश्ती दलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। गश्ती दल के अधिकारी स्टेशनों पर थानाध्यक्ष के समक्ष हाजिरी लगाएंगे। उन्हें टीम में शामिल जवानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। थानाध्यक्ष से रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेने के बाद गश्ती रवाना होगा। यह कदम गश्ती में कोताही को लेकर उठाया जा रहा है। रेल एसपी ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुरूप गस्ती दल की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40 केसों में चलेगा स्पीडी ट्रायल: ट्रेनों व रेल परिसर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ रेल अदालतों में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। इसके लिए रेल पुलिस ने 40 बड़े मामलों की सूची सोनपुर, समस्तीपुर व बेतिया रेल अदालतों को सौंपी है। स्पीडी ट्रायल को लेकर रेल एसपी ने शनिवार को तीनों अदालतों में कार्यरत सहायक अभियोजन अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। उन्होंने जांच अधिकारियों को समय पर चार्जशीट, साक्ष्य व गवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।