ऑनलाइन स्व-गणना में लोगों को करें सहयोग : डीएम

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जनगणना के सुचारू संपादन को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की। इसमें जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने इस दौरान सभी को शुक्रवार से शुरू हो रही ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने पर जोर दिया।डीएम ने बताया कि यह प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू कर एक मई तक चलेगी। इसके बाद 2 मई से 31 मई तक मकान सूचीकरण और उनकी गणना की जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया को देश के विकास की आधारशिला बताते हुए इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को महत्वपूर्ण कहा।

कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नागरिक स्वयं अपने परिवार का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इससे समय की बचत के साथ डाटा की शुद्धता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा। जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार वाहन, सोशल मीडिया, पंचायत स्तर पर बैठकें, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद लेने का निर्देश दिया। साथ ही डिजिटल साक्षरता की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाने को कहा।डीएम ने बताया कि आईटी प्रबंधक ने अधिकारियों को स्व-गणना की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन डिमांस्ट्रेशन कर दी है। इसमें परिवार का पंजीकरण करते हुए उसके मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य तौर पर दर्ज करने को कहा। बताया गया कि एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का पंजीकरण किया जा सकेगा। साथ ही निवास स्थान की सटीक पहचान के लिए पोर्टल पर उपलब्ध मानचित्र का उपयोग करने पर जोर दिया। इसके अलावा एक विस्तृत प्रश्नावली में परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जानकारी अनिवार्य तौर पर देनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक परिवार को एक 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या दी जाएगी। यह आगे की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।बॉक्स---मुशहरी सीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसाडीएम ने बैठक से मुशहरी अंचलाधिकारी (सीओ) के अनधिकृत तौर पर गायब रहने को काफी गंभीरता से लिया। इसे विभागीय कार्य निष्पादन में रुकावट मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यालय को अनुशंसा करने का निर्देश दिया। कहा कि मुशहरी सीओ की स्थिति विभागीय कार्य निष्पादन में भी अत्यंत निराशाजनक है। इसे देखते हुए उनके गुरुवार के एक दिन के वेतन कटौती करने के लिए संबंधित अधिकारी को कहा गया। साथ ही अगले आदेश तक वेतन स्थगित कर प्रपत्र 'क' गठित करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया।