विधानसभा में लगान निर्धारण एवं जलापूर्ति का विधायक ने उठाया मुद्दा

मुंगेर, एक संवाददाता। मुंगेर जिले के जनहित से जुड़े मुद्दे, नगर लगान निर्धारण एवं जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जमालपुर विधायक नचिकेता ने बिहार विधान सभा में सरकार से सवाल पूछा। उनके दो तारांकित प्रश्नों पर सरकार ने अपने-अपने विभागों के माध्यम से विस्तृत उत्तर देकर स्थिति स्पष्ट की है। नगर क्षेत्रों में लगान निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट: इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक ने बताया कि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान निर्धारण के प्रश्न पर स्पष्ट किया कि, यह बात सही नहीं है कि, बिहार के सभी नगर क्षेत्रों में लगान निर्धारण का कार्य बंद है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2979(9), दिनांक 9.10.2023 के तहत म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात वार्डवार तैयार खतियान की सम्पुष्टि के समय एक बार के लिए लगान तालिका तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अपर समाहर्ता को म्युनिसिपल सर्वे सुपरिटेंडेंट की शक्तियां दी गई हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि, केवल म्युनिसिपल सर्वे रैयती खतियानी खेसरों की ही लगान तालिका बनाई जाएगी, जबकि बाद में अंतरण से बनी होल्डिंग या जमाबंदी में समानुपातिक लगान स्वतः निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि, गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती को लेकर बताया गया कि, पहले यह अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार के स्तर पर था, लेकिन विभागीय संकल्प संख्या-614(6), दिनांक 17.06.2015 के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन महादलित एवं अन्य सुयोग्य परिवारों के वास के लिए 5 डिसमिल गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति संबंधित समाहर्ता को प्रत्यायोजित कर दी गई है। विधायक ने बताया कि, उनके सवाल के जवाब में नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुंगेर जिले में जलापूर्ति को लेकर जो जानकारी दी, उसके अनुसार जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में 14,605 घरों में हाउस कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। शेष घरों को जोड़ने के लिए जमालपुर जलापूर्ति योजना को अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में 38,921 घरों में नल-जल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। शेष घरों के लिए मुंगेर जलापूर्ति योजना फेज-1 को अमृत 2.0 योजना में शामिल किया गया है, जिसके लिए डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि, सरकार ने दोनों मामलों में आश्वासन देते हुए यह स्पष्ट किया है कि, संबंधित योजनाओं पर कार्य प्रक्रियाधीन है और प्रशासनिक स्वीकृति एवं परियोजना रिपोर्ट के बाद शेष क्षेत्रों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे नगर क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की पारदर्शिता तथा नागरिकों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई गई है।